ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ
ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗਏ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਭੁੱਲਥ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤੀ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਂਪਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੁਆਈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਏ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੁੱਢਾਵੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ। ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰੇਲ ਡੱਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਜੋਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਇਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਪਲਾ ਐਮ.ਪੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਚਰੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ: ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਭਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਤਰਨਤਾਰਨ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਖੇਮਕਰਨ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦੋਆਬਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਮਾਲਵਾ) ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲੋਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 3600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾਦ (ਗੰਨਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋਂ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਰ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚੰਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਥ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੰਢੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ, ਜ਼ੀਰਾ, ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੇੜੇ-ਬੇੜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ, 2013 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਨਾਲ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਪੱਸਨ ਕਦੀਮ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਡੋਗਰਾਂ, ਬਾਓਪੁਰ ਕਦੀਮ, ਬਾਓਪੁਰ ਜ਼ਦੀਦ, ਮੰਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ, ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ, ਭੀਮ ਕਾਦਮੀ, ਮੰਡ ਸਾਂਘਰਾ, ਕਾਦਰ ਭੈਣੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਗੌਰਾ, ਬਹਾਦੁਰ ਭੈਣੀ, ਬੰਦੂ ਕਦੀਮ ਬੰਦੂ ਜ਼ਦੀਮ ਆਦਿ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਿਆ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨਿਊਕਲਿਸ ਸਨਅਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਜ ਇਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਏ: ਰਣਜੀਤ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ: ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੀ।