ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਸੋਧ : ਗੁੱਝੇ ਭੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਰਦਾ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੁਕਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ 1923 ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਬਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੁਕਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
2005 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਨਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 30 ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਅਚਾਰਗੁਲੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1978 ਦੇ ਬੀਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਐਨਪੀਏ) ਭਾਵ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਖਤੋ-ਖ਼ਿਤਾਬਤ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟੇ ਜਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੇਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਆਪਣਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ’ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਐਚਸੀਐਸ, ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੂਚੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੇਵਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸੌ ਲੜਕੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪੀ.ਪੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਫਲੈਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 29 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਰੂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਰੂਟ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਣੇ ਸੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬ ਉੱਲਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਹਬੀਬ ਉੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।