ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਦੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ।
ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 10+2 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 2018-19 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦ ਵੀ ਸਟਾਫ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 21600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 11600 ਰੁਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ-2019 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਡਰੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟਾਸਕ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੜੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਵ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ‘ਦਾਅ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਉਦੈ ਬਾਂਡਜ਼’ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਮਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮਿਲਣੇ ਹਨ।