ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 15 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਬਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 95 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1996 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿਚ 95 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭੀੜ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਨਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।