ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ

ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕੇਰੇਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ।
20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 12,600 ਕਰੋੜ ਆਉਣੇ ਸੀ, 2200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਏ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 12,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਗੈਪ ਦਾ ਵੀ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ (ਰੁਪਏ ‘ਚ)
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ
ਗਰੁੱਪ ਏ 500 250
ਗਰੁੱਪ ਬੀ 300 175
ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ 250 150

ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਵਾਹਨ ਇੰਮਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐੱਸਆਈ) ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ / ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਹਾਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਲਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਭੱਤੇ ‘ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ઠ
ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।