ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਐੱਮਏ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਫਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 1992 ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ 2035 ਤੱਕ 26.3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਚਆਰਡੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਕਰਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।