‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼’

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਲੰਘੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਤੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ-1969 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।