ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ!
ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਯਕੀਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਇਸੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਲਏਗਾ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਦਫਤਰ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਉਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।