ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ 213 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 58 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ 1559 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ 213 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਲਸੀ (ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 58 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰੀ-ਓਪਨ ਹੋਏ ਹਨ।
9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਰੀ-ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 172.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਝੋਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 58, ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ 39, ਮੋਗਾ ‘ਚ 39, ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 32, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 23, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 8, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ 4, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ‘ਚ 3, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 2 ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।