ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਓਟਵਾ/ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ (Local Journalism Initiative Reporter)
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡੀਐਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 2029 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਟੈਲਰਟਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡੀਐਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਕੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ : ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਏਵਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੌਲੀਏਵਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।