ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਤੋਂ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।