ਓਟਵਾ/ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ (Local Journalism Initiative Reporter)
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਮਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡੀਐਬ ਨੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਟੈਲਰਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਡੀਐਬ ਸਟੈਲਰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।