ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਨਿਊਯਾਰਕ : ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕੈਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਿਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਤਸ਼ਦਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਕਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ ਐਨ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਸਤ 1995 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਯੂ ਐਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2015 ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ (ਏਮਸ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਿਲਣ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਥਾਹ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਸ਼ਦਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ(ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਇਕੱਠ) ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਬਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਯੂ ਕੇ, ਭਾਈ ਦੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂ ਕੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।