ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਜੁਰਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ’ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ਼. ਨਰੀਮਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ઠਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੋਟ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ (ਦੂਜਾ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ)’ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਉਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ‘ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ’ ਸੀ।  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।