ਭਾਰਤ ‘ਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਲਾਲ ਬੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ ਬੱਤੀ’ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰਨਗੇ।  ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਉਪਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲੱਮਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਹਾਸੋਹੀਣਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।