ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਸਿਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲੀ ਬਿੱਲ, ਪਰ 40 ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਐਕਟ, ਟਰਾਈ ਐਕਟ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਕਟ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਜੇਤੂ ਮੋਦੀ’ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡਿਤ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਵਜੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਕਾਲ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਓਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਤਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗੁਣੀ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 13 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਆਰ ਜੇ ਡੀ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ, ਗ਼ੈਰ-ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਏ ਕੇ ਐਂਟਨੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧੀਆ, ਆਰ ਪੀ ਐੱਨ ਸਿੰਘ, ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 31 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ, ਧਨ, ਵਰਕਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਇੱਕ ਸੁੱਘੜ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਸੁੱਘੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੱਠਾਂ, ਅਖਾੜਿਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੱਦਾਵਰ ਮਰਾਠੀ ਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼-ਲਾਲੂ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਹ-ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਸਦ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੇੱਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਨਬਾ-ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖ-ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?  ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ, ਕਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿੱਖ ਉਭਾਰਨਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮਹਾਂ-ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਧੱਕੜ-ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦੀ।