6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ : ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਚੋਰ ਮੋਰੀ’ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।