30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ
3 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਮਰ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਅਸਲ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ‘ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ 70,137 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 1,62,35,25,800 ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਵਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗੀ।
22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵਸੂਲੀ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ੲਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ੲਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ੲਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ੲਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ੲਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਲੇ…
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੀਪਕ ਲਾਕੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ
ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਏ। ਫਿਰ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ, ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਅਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ।
70 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ઠਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।