ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਾਰ ਗਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ), ਹਰਿਆਣਾ 3.50 ਐਮਏਐਫ, ਰਾਜਸਥਾਨ 8.60 ਐਮਏਐਫ, ਦਿੱਲੀ 0.20 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਾਂਗੇਨਾ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਾਂਗੇ : ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ  ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਪਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਵੇਗੀ ਮੋਰਚਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ‘ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਵੇਗੀ।