ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਗਰੈਵਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

ਮਿਲਟਨ : ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ‘ਗਰੈਵਲ ਟਰੱਕਾਂ’ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ 401 ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਗਰੈਵਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਐਕਸਲ ਵੇਟ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮਨਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ-ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਨ ਕਾਰਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਜਰੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐੱਕਸਲ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਜਰੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਐੱਕਸਲ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੀਵੀਓਆਰ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ, ਮੰਦੀ  ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਗਰੈਵਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਬੇ-ਤਰਤੀਬੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ 2500 ਡਾਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਗਰੈਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੌਸ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐੱਕਸਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਐੱਕਸਲ ‘ਤੇ 1500 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਵੱਧ ਭਾਰ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੈਵਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਐੱਮ.ਪੀ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ।