ਬਰੈਂਪਟਨ/ਡਾ. ਝੰਡ : ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ, ਸੈਮੀ-ਸਕਿੱਲਡ ਅਤੇ ਅਨ-ਸਕਿੱਲਡ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ‘ਆਇਲੈਟਸ’ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ 8-8, 10-10 ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਤਮ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਠਨ ਕੰਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ੁਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ‘ਗਿੱਦੜ-ਪਰਚੀ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਲਿਮਿਆ’ (ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਆਈ.ਏ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਹ-ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਲਿਮਿਆ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1500 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਠੰਢੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 1000 ਡਾਲਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਿਮਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੁਪਾਰਕ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰੀ (ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੈਨ ਏਸ਼ੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਰੁਪਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਰੌਨ ਬਾਠ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਡ ਦੇ 54 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਦੀਪ ਬਾਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਫ਼ਰਾਡ ਦੇ 15 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਲਿਮਿਆ’ (ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ.) ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਾਮੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ
