ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਡਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ

ਓਨਟਾਰੀਓ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕੈਲਡਨ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕੈਲੀਅਨ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜੈੱਫ ਬਰਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।