ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਗਰੌਸਰੀ ਰਿਬੇਟ ਸਬੰਧੀ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੈਨ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀ-46, ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਰਲੀਫ ਐਕਟ ਨੰ. 3 ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਬਿੱਲ, ਗਰੌਸਰੀ ਰਿਬੇਟ, ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੀ-46 ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਗੋਲਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।