”ਹਰ ਸ਼ਾਖ਼ ਪੇ ਉਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਜਾਮ -ਏ-ਗੁਲਸਿਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ?”

ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
001-604-825-1550
”ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਏ ਛੱਬੀ, ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਏ,
ਰਸਮੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਤੜਪੇ।
ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਦੌਰ ਨੇ ਇਕ ਐਸੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ,
ਓਧਰ ਨਸੀਮ ਵਿਲਕੇ, ਏਧਰ ਜਮਾਲ ਤੜਪੇ।
ਬੇਬਸ ਅਦਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਲ ਤੋਲੀ,
ਪਾਇਲ ‘ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਵੀ ਹਾਲੀਂ ਬੇਹਾਲ ਤੜਪੇ।
ਆਜ਼ਾਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਐਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ,
ਮੰਡੀ ‘ਚ ਲੁੱਟ ਨੱਚੇ, ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਘਾਲ ਤੜਪੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਨੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਜਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਪਲ’ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ‘ਅਡਾਨੀ- ਅੰਬਾਨੀ’ ਵਰਗੇ ਬਘਿਆੜ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦਿਆਂ, ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ੌਕ ਬਹਿਰਾਇਚੀ (1884-1964) ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸੇ ਮੌਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ,
”ਬਸ ਏਕ ਹੀ ਉੱਲੂ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾ, ਬਰਬਾਦ ਗੁਲਸਿਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੋ
ਹਰ ਸ਼ਾਖ਼ ਪੇ ਉਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਜਾਮ -ਏ-ਗੁਲਸਿਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ?”
ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ੌਕ ਬਹਿਰਾਇਚੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 73ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂ. ਏ.ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਉਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਨੰਗਾ – ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰਲੋ- ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ‘ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ’ ਭਾਵ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ‘ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਜੇ ਹਟਾਏ’ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੀ ਭੱਖਿਅਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਚ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰ ਟਹਿਣੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਉਲੂਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ‘ਇਰਤਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਤ’ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
”ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਤੁਮਹਾਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ।”
ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਗਣ ਰਾਜ’ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾਇਆ ਸੀ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਂ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ- ਪੀਣ, ਬੋਲ – ਚਾਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣ- ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ‘ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ’ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ‘ਧਰੁਵੀਕਰਨ’। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਆਰਥ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ‘ਤੇ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ।
ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਰੀਦੋ- ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਨੀਤੀ’ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ- ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ
”ਏਕ ‘ਗੁੜੀਆ’ ਕੀ ਕਈ ਕਠਪੁਤਲੀਓਂ ਮੇਂ ਜਾਨ ਹੈ।
ਆਜ ਸ਼ਾਇਰ ਯੇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।
ਮਸਲ ਹਤ ਆਮੇਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਕਦਮ
ਤੂ ਨਾ ਸਮਝੇਗਾ ਅਭੀ ਤੂ ਅਭੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਮੇਂ ਮਿਲਾ ਵੋਹ ਚੀਥੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ
ਮੈਨੇ ਪੂਛਾ ਨਾਮ ਬੋਲਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੈ।”
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਐਨ ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਪ੍ਰੋ.ਵਾਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰੇ ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ :
”ਕਾਅਬੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਸੇ ਜਾਓਗੇ ਗਾਲਿਬ
ਸ਼ਰਮ ਤੁਮਕੋ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ।”
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਵਰਕਰ ਆਦਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ‘ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗ’ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਸਦਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁ- ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ’ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘੁਣਤਰਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਖ਼ਤਾ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ‘ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਰਜ਼ਮੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ:
”ਯੇਹ ਜਬਰ ਭੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ
ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖ਼ਤਾ ਕੀ ਥੀ ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।”
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਆਦਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਧਾਰਾ ਪੱਚੀ ਬੀ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ’ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਪੱਚੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁੜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੁੱਖ- ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵੱਲ ਹੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਝੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ , ਉਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ । ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਆਦਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਚੋਰ-ਉਚੱਕੇ ‘ਚੌਧਰੀ’ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
”ਬਨ ਕੇ ਹਾਦਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਵੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਚੋਰ ਉਚੱਕੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਦਰ ਕਿ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ
ਕੌਨ ਕਬ ਕੌਨ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ।”
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਕੁੱਬ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗਣਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ’ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜਮੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਬਰ- ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਥਾਂ- ਥਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ‘ਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
”ਮੁੱਦਤੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈਂ ਇਤਨੀਂ
ਰੰਜੋ ਗ਼ਮ ਸਹਿਤੇ ਹੂਏ।
ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਵਤਨ ਕੋ ਵਤਨ ਕਹਿਤੇ ਹੂਏ।”