ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਣੇ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਹਵਾ ਰੁਮਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਧੱਕਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੁੰਦਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-18 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 13.27 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 98.97 ਲੱਖ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ 35,22,966 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 19.35 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 15.88 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,04,198 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2,58,701 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1,74,433 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,39,825 ਰਹਿ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਵਿੱਚ 79,396 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 63,819 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 31,759 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27,463 ਰਹਿ ਗਏ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ 2,55,996 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧ ਕੇ 3,66,266 ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8,45,782 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧ ਕੇ 8,56,0,74 ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 4,41,929 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 4,28,630 ਰਹਿ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 22.22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.90 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 8644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 161 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 3112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 45 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 12.3 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ-2019 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 56 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 11 ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ।
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼ ਐਕਟ 1985 (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 52,742 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 29 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ।