ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਇਮ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ‘ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ ਬੋਹਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ’ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਰਥਿਕ ਹੋਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੋੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1930 ਤੋਂ 53 ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਅਰਾ ਵਿਸਵੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ 1961 ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਕੜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਤੱਲ੍ਹਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੀ ਢਾਰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਆਲ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੀਰੀ
”ਹੱਥ ਸੋਚ ਕੇ ਗੰਦਲ ਨੂੰ ਪਾਵੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਏਂ ਤੂੰ ਸਾਗ ਤੋੜਦੀ” ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸੀਰੀ ਵੀ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉੱਠੀ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 188 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 560 ਵਿੱਘੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 40 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਸੰਨ 2014 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ 70 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 14 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੀਬ 2,200 ਵਿੱਘੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,680 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਰਾਖਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।