ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 256 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਵੇਗੀ

ਔਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹਿਮੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮਰ 67 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਮਰ ਫਿਰ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੀ ਕੈਲਗਰੀ ਹੈਰਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 10,000 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੀਵੀਊ ਲਈ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1500 ਇਕੱਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। 2008 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2015 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 256 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ‘ਜੀ ਆਈ ਐਸ’ ਦਾ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ 86000 ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ 16000 ਸੀਨੀਅਰ ਘਟ ਆਮਦਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜੀ ਆਈ ਐਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਰੈਵਨੀਊ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜੂਲੀਆ ਸੁਲਵਿਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਰਰ ਕਾਰਣ ਇਕ ਗੜ ਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਵਨੀਊ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਰਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਟੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਕਲੱਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਵਧੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ 2015 ਵਿਚ ਜਦ ਸਮਝ ਲਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੜ ਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਰੈਵਨੀਊ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰੈਵਨੀਊ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ‘ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਖਟਿਆ’ ਸਮਝ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿਰਕਢ ਸੱਜਣ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 65000 ਡਾਲਰ ਬਕਾਇਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ।
ਐਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਅਸੋਸੀੲਸ਼ਨ’ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰੀਕਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘ਕਾਰਾ’ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ੋਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਰੜ ਕਢਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਚ ਕੀ ਸੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਬਕਾਇਆ 1950 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੇ ਜੀਆਈ ਐਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 507 ਤੋ ਲੈਕੇ 765 ਡਾਲਰ ਤਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਜਾਰਾਂ ਕਨੂੰਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੌਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈਡੀਕੇਪ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਖਾਤਰ ਲਏ ਪ੍ਰਮਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਓਂ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾਪਨ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਅਧਾਰਤ ਕਟਾਉਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੂਕਰ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਮੰਜੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਟਾਉਤੀ ਦੀ ਚਿਠੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਕਟਾਉਤੀਆਂ ਬਿਨਾ ਐਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਭ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ‘ਸਵੈਚਾਲਕ ਦਲ’ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ‘ਰਾਸ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਸੀਮਾ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।