ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਲੂਣਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ઠਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪੈਸਾ ਖ਼ਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ 131 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ 87 ਕਰੋੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ 2016-17 ਦੇ ਕਰੀਬ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ઠਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ 1985 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ) ‘ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ઠਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ઠਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 7.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 7.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੌ ਫੀਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦਾ 2016-17 ਦਾ 4 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲ 20017-18 ਦਾ ઠਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ (ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ) ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 30-30 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2015-16 ਦਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਖੂਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2017-18 ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ઠਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 90:10 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਵ 90 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 60:40 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਰੀਬ 283.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 158.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 51.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 41.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 12.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 7.20 ਕਰੋੜ ઠਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 19.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਅੱਧਮੰਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ઠਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ 2013 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 90 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 30 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ 100 ਫੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ 75 ਅਤੇ 25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 87.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2015-16 ਤੋਂ 2017-18 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ઠਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ, ਜੀਪੀਐਫ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 9.28 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਲਈ 51.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 2.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ।
ਜਲੰਧਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ 1157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਾਂ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ‘ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ।