ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।” ਰਾਜ ਕੌਰ ਕੋਟਦੁੰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਡਬਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ, ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਭੋਤਨਾ, ਲਖਬੀਰ ਕੌਰ ਧਨੌਲਾ ਤੇ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਭਦੌੜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਧਨਾਡਾ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਭੋਤਨਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਬੇਗਮ ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਡਸਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 26 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਲਈ ਚਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ, ਮਰੀਜ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1991 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ‘ਕਾਲਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ‘ਜੀ ਆਇਆ’ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।