ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਹਾਰੇ

ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 41 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 65 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 240 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੀ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 26 ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਖਰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਬਿਗਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ 20 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਧਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਾਂਡੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹਨ। ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿਚ 80 ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਰੈਗੂਲਰ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ 39 ਅਧਿਆਪਕ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਵਿਚੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ 10 ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਡਾ.ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 39 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਬਣੇ ‘ਕਾਰੂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ’ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਮਲੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨਰੇਟਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ, ਕਾਲਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਗਾਰਡਨ, ਜੈਨਰੇਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਏਸੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਭੁਲੱਥ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲੇ : ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 100 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 350 ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮਸਾਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ઠਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ‘ਮਹੂਰਤ’ ਕਢਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਰੈਗੂਲੈਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ।
ਐਮਬੀਏ ਤੇ ਐਮਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇઠ: ਐਮਬੀਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ 80,904 ਰੁਪਏ, ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਵਿੱਚ 96,965, ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 36,920, ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1.12 ਲੱਖ, ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1.13 ਲੱਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1.69 ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈ। ਐਮਏ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ 12,739 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ, ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਵਿੱਚ 12,739 ਰੁਪਏ, ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 5200, ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 3600, ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 65000, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 70000 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 10000 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 88 ਕਾਲਜ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ઠਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1996 ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਹਾਕ ਉਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਰਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਲੈਬ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੋ ਇਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2800 ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਾਖਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ : ਆਰਟ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 47 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 93 ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 150 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹੈ।