ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫ਼ੇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 2002-2007 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2014’ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਛਾਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਖ਼ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਨਾਈ ਸੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਂਜ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1966 ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 1982 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ‘ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੇਢੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫ਼ੂਕ-ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ઠਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌੜੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।