ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਭੀਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਅਖੌਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿਕੀਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨਾਂਅ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕਦਮ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 18 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੱਬੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਗਿਆਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।’ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।