‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਨੀਟ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ’ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।