ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਗੋਲਡਬੰਦੀ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲਡ ਐਮਨੈਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਐਮਨੈਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮਿੱਥੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲਈ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਸੈਟ ਕਲਾਸ ਵਜੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ : ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮੀਨੈਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਕਲਾਸ ਵਜੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਗੋਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮਾਰਟਗੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।