ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਮੇਤ 575 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਪਾਕਿ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਤੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 575 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 575 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਥਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ। ਜਥੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ, ਆਰਪੀਐਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜ਼ਾ, ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ, ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਪੀਐਲ ਪੂਨੀਆ, ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਖੁੰਟੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਨੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਫਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ 487 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਗੁਰਪੁਰਬ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 1974 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।