ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਪਾਥਵੇ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਓਟਵਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਂਪੋਰੇਰੀ ਸਟੈਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣੇ ਜਾਣ।