2029 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 18,626 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 191 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 2029 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2029 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ 47 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਦਲਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ 15 ਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ 2029 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜੂਨ 2029 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ, ਇਥ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।