ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਚੀਨ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੀਪਸਾਂਗ ਤੇ ਡੈਮਚੌਕ ਦੋ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2020 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਉੱਥੋਂ-ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ 2020 ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ-ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ 50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਚੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਵਲੋਂ 26 ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਤ ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚੀਨ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 118 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 16.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਗਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।