ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ?

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਏਨੇ ਵਕਫ਼ੇ ‘ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਤੇ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁੱਲ 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 105ਵੇਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ 84ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇਕ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਝਗੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਖੇੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਖੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 17.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਦਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਗਪਗ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਾਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ 10.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਭੁੱਖ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵਿਹੂਣੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।