ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 118 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2017-18 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 14,76,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਨਅਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ‘ਚ ਫਗਵਾੜਾ ਡਰੇਨ, ਜਮਸ਼ੇਰ ਡਰੇਨ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ‘ਚ ਆ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਿਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ-ਉਥੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ‘ਚ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੋਲ ਵਗਦੀ ਡਰੇਨ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੇਤੀ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਪਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨਅੱਤ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਵੇਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ, ਬਿਮਾਰ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸਦਕਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰਸ਼ੂ-ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਧੇਲਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਅਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।