ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸਵਾਲ
ਲਾਹੌਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1931 ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਜਾਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਹਨ ਪੀ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚੋਂ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ, 1928 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਦੋ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ’ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 120 ਅਤੇ 109 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 450 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਡਰਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼
