ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟੀ.ਵੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਮਜਬੂਰ
ਕਿਊਬੈਕ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਂਡੇਂਟੇਡ, ਕਟ ਰੇਟ, ਬੇਸਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਸਰਵਿਸਜ਼, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਆਈ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਨ ਲਾਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਟੇਲੀਕ ਯੁਨਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਵਿਊ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚੈਨਲ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ, ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਨ ਪਿਏਰੇ ਬਲੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।