ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੀਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਟੀਕਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਮੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ‘ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇਲਾਜ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਹੋਰ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,59,19,515 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 38,28,014 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1,20,91,501 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 39.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਇਹ ਦਰ 81.1 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 45.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਵੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ‘ਚ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ।