ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸ ੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਪਛੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੀਰਬਲ ਭਗਤ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਧ-ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।