ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਪਈ ਗੂੰਜ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ’ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੜੀ
ਜਲੰਧਰ : ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 9 ਮਹੀਨੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 1500 ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਕਿਹਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਣੇ ਕਈ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੈਰੀ ਵੜਿੰਗ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਸ਼ ਜਲੰਧਰੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।