ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ

ਜਿਨਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ‘ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗ਼ਰੀਬੀ’ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੀ ‘ਮੀ-ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐਨਓ) ਵੱਲੋਂ 2008 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਤੇ ਦਿਨ-ਭਰ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕ ਜੋ ਨਾ-ਰਹਿਣਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਦਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਰਜ਼ੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 68.84 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 58.8 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ 12 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ, ਕੀ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹਨ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਪਤੀ ਰਾਜ’ઠ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ 99.9 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ।