ਕਿਸ ਪੱਤਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼?

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਹਰਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਘਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਖੂਨ ਜਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੜਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਖਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 11 ਦੌਰ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜੋ 11 ਦੌਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਮੱਦ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਘਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।