ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੋਖਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਡਾ. ਝੰਡ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 22 ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਈ. ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ-ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 40 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਈ. ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।