ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਕਰੇਗੀ ਕਟੌਤੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨਿਊ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 2000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਰਨਿਊ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਫੌਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੌਸਪੈਰਿਟੀ ਮੋਨਾ ਫੋਰਟੀਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2023 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15,000 ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਬੇਸਿਕ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 12,298 ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ 13,229 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 600 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 150,473 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।