Parvasi Newspaper Punjabi Newspaper
ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਟੋਰਾਂਟੋ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿਚ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ-21 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰ, ਟੀਚਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਸਿਰਫ਼ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਬਿਲ-21 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
